मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि डिजिटल सेवा योजना में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
राजस्थान में चिरंजीवी कार्डधारी 1.35 करोड़ महिलाओं को राज्य सरकार मोबाइल बांटेगी। इस योजना में स्मार्टफोन के साथ ही सिम भी सरकार देगी। फोन बेच नहीं सकेंगे।
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के लिए जरूरी दस्तावेज -· आधार कार्ड· जनआधार कार्ड· चिरंजीवी योजना कार्ड- मोबाइल नंबर
चिरंजीवी कार्डधारी 1.35 करोड़ महिलाओं को राजस्थान सरकार दीपावली के बाद मोबाइल बांटना शुरू करेगी। औसतन हर ग्राम पंचायत में 750 से 1200 लाभार्थी होंगी।
हर ग्राम पंचायत में कैम्प लगाकर 15 नवम्बर के बाद स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। कैम्प में स्मार्टफोन लेने के लिए आधार और जनाधार लिया जाएगा।
इसके बाद स्मार्टफोन में सिम डाल कर उसे मौके पर ही एक्टिवेट कर लाभार्थी को दिया जाएगा।औसतन हर ग्राम पंचायत में 750 से 1200 लाभार्थी होंगी।
राजस्थान में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण के साथ ही उसके उपयोग हेतु डिजिटली साक्षर भी बनाया जाएगा।इसके लिए सरकार पहले 70 हजार मास्टर ट्रेनर तैयार करेगी।